राज्य में पीएम आवास योजना 2.0 को परवान चढ़ाने के लिए शहरी विकास विभाग ने कई समितियां बना दी हैं। राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति गठित की गई है।राज्यस्तरीय समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में काम करेगी, जिसमें सचिव शहरी विकास उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा मिशन निदेशक पीएमएवाई को सदस्य सचिव बनाया गया है।
इस समिति में सचिव वित्त, सचिव राजस्व, सचिव आवास, सचिव वन पर्यावरण, सचिव ऊर्जा सचिव पेयजल, मुख्यनगर नियोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक और निदेशक शहरी विकास बतौर सदस्य शामिल होंगे। यह समिति मिशन के एफॉर्डेबल हाउसिंग योजना, एआरएच घटक में डीपीआर, और बीएलसी घटक में लाभार्थियों की सूची सहित परियोजना पर अनुमोदन देगी। राज्य व निकायों, प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगी।
योजना प्रभारी पीएमएवाई संयोजक होंगे
मिशन के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। दूसरी राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति निदेशक शहरी विकास की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें योजना प्रभारी पीएमएवाई संयोजक होंगे। इसके अलावा मिशन निदेशक पीएमएवाई, संयुक्त मुख्य प्रशासक, वरिष्ठ वित्त अधिकारी, अधीक्षण या अधिशासी अभियंता शहरी विकास, मुख्य नगर नियोजक, क्षेत्रीय प्रमुख हुडको, एसएलटीसी पीएमएवाई बतौर सदस्य शामिल होंगे।
यह समिति एएचपी, एआरएच घटक में डीपीआर, बीएलसी घटक में लाभार्थियों की सूची सहित परियोजना के विवरण का अनुमोदन राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति को करेगी। निकाय से प्राप्त वार्षिक गुणवत्ता निगरानी प्लान का अनुमोदन भी राज्य स्तरीय समिति को करेगी। तीसरी, जनपद स्तरीय समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गई है।
इसमें मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष होंगे। सभी निकायों के नगर आयुक्त सदस्य सचिव होंगे। यह समिति निकायों से आने वाली रिपोर्ट पर अनुमोदन देगी। निकायों की प्रगति समीक्षा करेगी। इसके अलावा नगर निकाय स्तर पर कार्यकारी समिति भी नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की गई है। यह निकायों के स्तर पर सभी काम करेगी।
